बस्ती: नगर बाजार-कप्तानगंज मार्ग का होगा कायाकल्प, 41.39 करोड़ की लागत से संवरेगी 9.6 किमी सड़क
नगर-कप्तानगंज मार्ग चौड़ीकरण को मिली हरी झंडी: 41.39 करोड़ की परियोजना से सुगम होगा हजारों का सफर; बस्ती की जनता को बड़ी राहत: नगर से कप्तानगंज तक अब होगा चौड़ा और सुरक्षित सफर
अजीत मिश्रा (खोजी)
बस्ती: नगर बाजार से कप्तानगंज मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ, 41.39 करोड़ से संवरेगी सड़क
- विकास की नई राह: नगर-कप्तानगंज मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ, 41.39 करोड़ रुपये होंगे खर्च
- बस्ती: नगर-कप्तानगंज मार्ग का होगा चौड़ीकरण, 41.39 करोड़ मंजूर
- नगर बाजार से कप्तानगंज तक की राह होगी सुगम, पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया प्रस्ताव
बस्ती: लंबे समय से जर्जर स्थिति से जूझ रहे नगर बाजार से कप्तानगंज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने वाली है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिससे क्षेत्र के हजारों निवासियों के लिए आवागमन सुगम और सुरक्षित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
परियोजना की मुख्य विशेषताएं
लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार, इस परियोजना पर कुल 41.39 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस सड़क की कुल लंबाई 9.685 किलोमीटर है, जो यातायात की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मार्ग बहादुरपुर और कप्तानगंज विकासखंड के दर्जनों गांवों को आपस में जोड़ता है।
क्यों जरूरी था यह मार्ग?
महादेवा विधायक दूधराम ने इस परियोजना की पहल करते हुए विभाग को अवगत कराया था कि वर्तमान में यह सड़क अत्यंत संकरी हो चुकी है और वाहनों के भारी दबाव को झेलने में असमर्थ है। यह सड़क बस्ती-लखनऊ फोरलेन को लुंबिनी-दुद्धी हाइवे से जोड़ने वाली एक प्रमुख कड़ी है। सड़क की खस्ताहाली के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। विधायक के विशेष प्रयासों के बाद विभाग ने अब इसे प्राथमिकता पर लेते हुए प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है।
विकास को मिलेगी रफ्तार
क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग के चौड़ीकरण से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़क बेहतर होने से ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा।
पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता धनंजय पांडेय ने बताया कि विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही निविदा (टेंडर) प्रक्रिया समेत आगे की कार्रवाई युद्धस्तर पर शुरू कर दी जाएगी। इस खबर से क्षेत्र के निवासियों में काफी उत्साह है।
